ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ : ਆਈ ਐਮ ਐਫ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ -  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ( ਆਈ ਐਮ ਐਫ )  ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਜੋਨ  ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ।  ਸੰਸਾਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼  ਕਰ ਗਈ ਹੈ ।  ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ,  ਉਹ ਕਮਜੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।  ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੂਰਵਾਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 1 . 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼  ( ਆਈ ਐਮ ਐਫ )  ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ।  ਆਈ ਐਮ ਐਫ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵਖਾਇਆ ਹੈ ।  ਆਈ ਐਮ ਐਫ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ।  ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।  ਲੇਕਿਨ 2010 ਆਉਂਦੇ – ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ।  ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਧਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਆਹਟ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।  ਆਈ ਐਮ ਐਫ  ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਜਿਸਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ  ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।  ਆਈ ਐਮ ਐਫ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ ।  ਆਈ ਐਮ ਐਫ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਹੀ ਏਸੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।  ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਝੱਲਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ।  ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ  ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 1 . 5 ਫੀਸਦੀ ਵਲੋਂ ਘਟਾਕੇ 1 . 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,  ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2012 ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪੂਰਵਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 . 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ  ਘਟਾਕੇ 1 . 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਓਲਿਵਰ ਬਲੈਕਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਦਮ  ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਨੇ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਰ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਠ ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ।  ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ – ਗਿਰੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ – ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਨ ਵਿੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਗਰਸਤ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਤਿ ਅਵਸਾਦ  ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਪਰਮਾਣੁ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ  ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਨੀਤ ਯੂਪੀਏ  ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ,  ਫਿਰ ਵੀ  ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ।   ਇਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਿਆ।  ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮੰਦੀ ਗਰਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ  ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰ – ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਲੇਖ ਮਿਲਣਗੇ ।  ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।  ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਨਿਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ  ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।  ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ,  ਪੇਂਡੂ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ,  ਸਮਵੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ,  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ,  ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ  ਦੇ ਵੱਲ ਯੂਪੀਏ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ  ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ  ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਓਤ – ਪ੍ਰੋਤ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ ।  ਰਘੁਰਾਮ ਜੀ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ।  ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।  ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।  ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ 2009 – 2010 ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਿਆ ਸੀ ,  ਉਹ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੈ ।

ਇਸਦਾ ਇਜਹਾਰ ਤਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਦਿਗਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਧਰ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਗਏ । ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਨਾ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ  ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ – ਸਵੇਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂਪੀਏ  ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ‘ਦੈਨਿਕ ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 14 ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਏ ਰਡਰਲੈਸ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹਨ ।  ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ।  ਉਹ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਰਾਜ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ।  ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ  ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਰੂੜ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਠੋਸ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੇਖਨੀ ਕਦਮ   ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।  ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ।  ਬਾਜ਼ਾਰ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਕੰਟ੍ਰੋਲ- ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਬੂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ  ਆਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ।

ਜਰਨਲ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ,  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਇਦੇ – ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ।  ਅਫਸਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।  ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ  ਦੇ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 22 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੜਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।   ਪੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ  ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਨਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨੇਹਰੂ – ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ।

ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ  ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਆਏ ਜੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਨ ,  ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ,  ਯਮਨ ,  ਸੀਰਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਨ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜਾਰੇ  ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੁਟਣੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਘੁਮਾਫਿਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜਾਰੇ  ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਤੱਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ  ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੋੜ – ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ  ਦੇਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰ – ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ – ਮਸ਼ਵਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ।  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਕੁੱਝ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲਉ।  ਅਗਸਤ 17 ਨੂੰ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ – ਡਿੱਗਦੇ 2011 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ।  ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ – ਪੇਸ਼ਾ ਉਸਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ।  ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ।  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਰ – ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990  ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ  ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ।  ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ।  ਬਾਬਾ ਆਦਮ  ਦੇ ਜਮਾਨੇ  ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ।  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਨੀਤੀ – ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ।  ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ  ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਕ ਬੜੋਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼  ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਬੜੋਤਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ ਬੜੋਤਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੇ ,  ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ  ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ।  ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮੁੱਲੋਲੀ ਨਾਮਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ।  ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ,  ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ  ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ।  ਇਸਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੰਡਿਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।  ਇਸ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਟੀਮ  ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ।  ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ   ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ \”ਸੁਰ, ਨਰ, ਮੁਨਿ, ਸਬਕੀ ਯਹੀ ਰੀਤਿ, ਸ੍ਵਾਰ੍ਥ ਲਾਗੀ ਕਰਹਿ ਸਬ ਪ੍ਰੀਤਿ।\”

ਪਿਛਲੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਮਾਰਗਨ ਸਟੇਨਲੇ  ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ  ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ ਬੜੋਤਰੀ ਦੀ ਦਰ 7 . 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧੇਗਾ ।  ਇਸਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ।  ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ।  ਕੋਲਾ ਖਨਨ  ਦੇ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ।  ਬਾਲਣ ,  ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਰਵਰਕਾਂ  ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ  ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ  ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ  ।  ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ  ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ  ।  ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ,  ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ : ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਸੁਰਜਨ ਜ਼ੀਰਵੀ

(ਇਹ ਲੇਖ ੨੦੦੮ ਵਿੱਚ ਨਿਸੋਤ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ. ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ.  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਤੈਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਸੋ  ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖ. )
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰਚਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ?
ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਕ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ “ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ” ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ “ਨਿਰੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਏਨੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਟੈਕਸ-ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀਭਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਂਗ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ:
-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ “ਲਗਦਾ ਦਾਅ ਲਾਓ” ਦੇ ਸਨਕੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
-ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਏਨੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਕੁਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਮੁਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਗਾਇਕ ਬਨਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਗਸ-ਰੀਡ ਪੋਲ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਕਰਾਅ ਰਹਿਤ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ “ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ” ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ Aੁੱਕਾ ਹੀ ਬੇਧਿਆਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਅੰਨ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿੰਨੀ ਅਣਮੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਣਾਉਟੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਵੈਸਜੇ ਮਹਾਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਧਰਮੀ, ਤਖ਼ਰਬੀਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਨਤ ਤੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਗਾਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ, ਪਰਮਾਰਥਵਾਦ, ਰੱਬ-ਤਰਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਮੋੜ ਤਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕਰਨੋਂ ਸੰਗਦੀ ਹੈ।
-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕੇਵੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ “ਸੋਚਹੀਣ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ” ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ- “ਸੋਚਹੀਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ” ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਖੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਬੜੇਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮਾਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੂਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ-ਦਿਮਾਗ਼ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੂਪਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ, ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਸ ਵਿਚ ਵੱਟ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਨਤ ਵਿਚਾਰ ਪਰਚੱਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਪੰਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਧਰ ਓਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਏ, ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧਵਾਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਊਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਕਾਰਥੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਗੁਆਨਟਾਨਾਮੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਖੀਏ ਉਧੇੜਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਤਾੜ ਰਿਹਾ!
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਕੰਜ਼ਿਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਤੀ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ -ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੁਸ਼ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਏਲਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਐਨਾ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ।
ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਗੱਲ 2004 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚੋਂ ਭੜਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਘੂਕੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਸ਼ ਦੇ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਵਰਤਾਊ” ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੁਅਤਬਰ ਮੈਡਕਿਲ ਜਰਨਲ “ਲੈਨਸੈਟ” ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਇਰਾਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਐਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ?
ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮ੍ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਇਰਾਕ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸ ਧਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਗ਼ਲਪਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਦਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ “ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ” ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਅਸਰ ਢੰਗ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਗਲਣ ਤੇ ਬੇਬੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਇਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਵਕਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ਼ੇ।
ਭਾਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਐਨੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਰਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਲੀਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋ ਮਾਰਕ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਪੈਤੜਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਜਰਗਨ ਹੇਬਰਮਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਤੀਬਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵਲ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਕਰਣ ਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦਾ ਸਨਕੀ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ।
ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਨਕੀ ਵਤੀਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦਿਓ”। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਗੁਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਵਜਨਕ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ, ਖਪਤਵਾਦ ਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਭਰੀ ਖਰਮਸਤੀ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਂਦਰੀਆਂ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਚੋਣ-ਮਾਹਿਰ ਚੁਤਰਾਈ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਦਾਅਪੇਚ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਰ, ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੀਰ ਐਨੇ ਅਨਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੋਲਸਟਰ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਂਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂੜ ਕਲਾ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਊਏ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਏਨੀ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿੱਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਪੇਤਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤੀ ਨਾਅਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਟੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜਿਕੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ “ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ” ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਭੁਜਾ ਲਾਬੀਇੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਨੇ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਨੇ ਧਰਮ, ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸਸ਼ਤਰ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਪਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਤਈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ -ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਿਸੋਤ ਹੀ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਗੋਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ?

ਸੈਮੁਅਲ ਬੇਕੇਟ  ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ  ਸਮੇਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,  ਉਸਨੂੰ ਇੰਤਜਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋਦਾਂ ਦਾ .  ਗੋਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ,  ਕੌਣ ਹੈ – ਪਤਾ ਨਹੀਂ ,  ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ  ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ,  ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ .  ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਧਰਮ ਪੰਖ ਲਾ ਉਡਰੇਗਾ  ,  ਉਹ ਆਵੇਗਾ .  ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ  ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ,  ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇੰਨੇ  ਆਸ਼ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ,  ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ  ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ .
ਜੀ ਹਾਂ ,  ਅੰਨਾ  ਦੇ ਅਭਿਆਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ,  ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ .  ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ  ਦੇ ਸਾਦੇ ਨਿਰਮਲ ਚਰਿੱਤਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅਵਾਕ ਹੋਣ , ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗਦਗਦ  ਹੋ ਉੱਠਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲੁਕਿਆ  ਹੈ . ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ,  ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜੈਗਾਣ ਹੈ .  ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ,  ‘ਇਨ ਡਿਫੇਂਸ ਆਫ ਲਾਸਟ ਕਾਜੇਜ ’ ਵਿੱਚ ਸਲਾਵੋਏ ਚਿਚੇਕ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼  ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਮਤੀ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀਕਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ – ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਏ ਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ .  ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ,  ਜੋੜ ਤੋੜ ਅਤੇ ਮਰੰਮਤ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ .

ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਛਟਪਟਾਹਟ ਹੈ .  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ  ਮੁਹਤਬਰ ਬਣਾਉਣ   ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਾਜਕ – ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ .  ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ .  ਪਿਛਲੀਆਂ  ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਾਂ ਸਾਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ .  ਅੱਜ ਉਹ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ  ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ  .  ਵਿਕਲਪ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ,  ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਭਿਜਾਤੀ  ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ,  ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ  .

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੀਆ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੜਫ਼ ਰਹੇਗੀ ,  ਉਹ ਜਦੋਂ – ਕਦੋਂ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ .  ਕਦੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ,  ਕਦੇ ਲੋਕਨਾਇਕ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ,  ਕਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ,  ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ .  ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ  ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ,  ਪੱਧਰ ਵੀ ,  ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਚਾਹ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ,  ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ .  ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤ ,  ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਹੈ – ਜਿਸਨੂੰ ਕੁੰਠਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ  ਹੈ .  ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਖ ਆਵੇਗਾ ,  ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ,  ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਹੋਵੇਗਾ .

ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਹਰੇ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਚਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ – ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ .  ਯਾਨੀ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ,  ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ .

ਯਕਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ  :  ਮਹਾਜਨੋ ਯੇਨ ਗਤ: ਸ ਪੰਥਾ .  ਮਹਾਂਭਾਰਤ  ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਵਸੁ ਨੇ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਜਨ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ .  ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ .  ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ,  ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ  ਸਭ  ਦੇ ਲਈ ਹੈ ,  ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਸਭ  ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ .  ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ .

ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਹੈ ,  ਜੋ ਬਹੁਜਨਹਿਤਾਏ ਹੈ ,  ਜੋ ਸਵਰਗਾਦਪਿ ਗਰੀਯਸੀ ਹੈ .

ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ  ?  ਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ  ਛੱਤੀਸਗੜ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ,  ਸੰਨ 2002 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ  ?  ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ  ?  ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ  ?  ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ  ?  ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  ?   ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ,  ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਹੈ ,  ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏ  ,  ਸਾਨੂੰ ਕੀ .  ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਸਰਵਜਨ ਦਾ ਹੈ ,  ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ  ?

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ,  ਅਨੇਕ ਨਹੀਂ  ?  ਅੰਨਾ  ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ  ?  ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ  ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ  ?  (ਚਲਦਾ )
-ਉੱਜਲ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਇਕ ਗੀਤ ਦੇਸ਼-ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ – ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼

“ਵਤਨੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਈਂ ਓ ਯਾਰ
ਟਿਕ ਰਹੁ ਥਾਈਂ ਓ ਯਾਰ”
ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਂਈਂ ਓ ਯਾਰ
ਟਿਕ ਰਹੁ ਥਾਈਂ ਓ ਯਾਰ

ਹੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਟੁਰ ਗਿਉਂ ਰੰਝੇਟੇ
ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈ ਗਏ ਹਾਸੇ
ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਟੌਹਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ
ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਢੈ ਪਏ ਮੁੰਡਾਸੇ
ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਓ ਯਾਰ
ਟਿਕ ਰਹੁ ਥਾਈਂ ਓ ਯਾਰ
ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਂਈਂ

ਕਾਗ ਉਡਾਵਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ
ਤਰਲੇ ਪਾਵਨ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ੈਰ ਮਨਾਵਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ
ਚਰਖ਼ੇ ਓਹਲੇ ਰੋਵਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ
ਹਾੜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੁੰਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਓ ਯਾਰ
ਟਿਕ ਰਹੁ ਥਾਈਂ ਓ ਯਾਰ

ਵਤਨੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਈਂ
ਛੱਡ ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ-ਚੋਮਹਿਲੇ
ਅਪਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਾਈ
ਅਪਨੀ ਝੋਕ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਖ਼ੈਰਾਂ
ਬੀਬਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ
ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾਂ
ਤੇ ਆ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ
ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਓ ਯਾਰ
ਟਿਕ ਰਹੁ ਥਾਈਂ ਓ ਯਾਰ