ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ – ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਸ਼ੰਕਰ

(ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼  ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ  ਪੇਸ਼ ਹੈ.)

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦ – ਵਿਕਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ – ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਡਵਾਂਸ ਧਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦ – ਵਿਕਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਹ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਸਹਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਜਿਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਤੱਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਉ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ । ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੇਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ 30 , 000 ਰੁ . ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ । ਅਤ : ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ 15 , 000 ਰੁ . ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਆਮਦਨੀ ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 21 , 000 ਰੁ . ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵ੍ਰਧਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਹੇਕਟੇਇਰ ਸਿੰਚਿਤ ਭੂਮੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਹੇਕਟੇਇਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 25 ,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 174 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 12 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਰ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਰ ਦੇ 2 – 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਨਲਕੂਪਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੰਚਾਈ , ਮੁਦ੍ਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ – ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ , ਜਲਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਵਣਕੀ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ , ਬੀਮਾ , ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ , ਸਿੰਚਾਈ , ਪੇਂਡੂ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਾਲ 2007 – 08 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਰੂਪ 6 , 80 , 000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ , ਬੀਮਾ , ਭੰਡਾਰਣ , ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ , ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ , ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 9400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮੇ ਕੁਲ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਠੀਕ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਨਮੁਫਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਦੇ । ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 11 , 000 ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰਿਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 , 00 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 20 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਿੰਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ 872 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬੀਹਵੇਂ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ 25 , 000 ਕਰੋਡ਼ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰ ਸਥਿਰ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਵਜਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2004 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਕਰੋੜ ਹੇਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਲਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੋਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਾਣੀ ਸਂਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਾਮੂ , ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ । ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂ ਭਾਗ ਦੀ ਹੈ । ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਹੀ ਤਮਾਮ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਜੋ ਅਸਿੰਚਿਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਲਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 , 000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਮਤਲੀਕਰਣ , ਜਲਸੰਚੇ , ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਪਤ ਰਹੇ । ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 , 000 ਰੂ . ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਜਦੂਰੀ ਤੇ ( 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ) 40 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭੂਮੀ – ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ  ਰਹੇਗੀ ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ , ਉੱਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠ –ਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਦਿ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਲ 2007 – 08 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2006 – 07 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 , 35 , 191 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ । ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ , ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ . ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਵਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਰਸ਼ 1 , 00 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਅਰਧ ਨਗਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 , 00 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗਰਾਮਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਗਰਾਮਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਂਚਲ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਘ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਕਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ , ਬੀਜ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸਵਾਇਆ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ , ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ।

Advertisements

About Satdeep ਸਤਦੀਪ ستدیپ

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. Brandi Snyder
This entry was posted in ਅਨੁਵਾਦ انوڈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s